इसी क्रम में राज्य के सभी जिलों में इस योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। भागलपुर में शनिवार को जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समीक्षा भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस योजना का लाभ केवल वास्तविक हकदारों तक पहुँचे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार की मंशा है कि हर घर की महिला आर्थिक रूप से सशक्त बने और अपने पैरों पर खड़ी हो। इसलिए किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि पात्र महिलाओं की पहचान पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर उस महिला को मिले, जो वास्तव में इसकी पात्र हैं। उन्होंने यह भी कहा कि योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाई जाए ताकि जल्द से जल्द महिलाओं को इसका लाभ मिल सके और वे छोटे स्तर पर उद्यम शुरू कर सकें। आगे चलकर जब उद्यम का विस्तार होगा तो सरकार की ओर से उन्हें अतिरिक्त सहयोग दिया जाएगा, जिससे वे अपने व्यवसाय को बड़े पैमाने पर खड़ा कर सकें। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को जिलाधिकारी ने कई दिशा-निर्देश दिए और कहा कि यह योजना केवल कागजों तक सीमित न रह जाए, बल्कि धरातल पर इसका असर दिखना चाहिए। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ परिवार और समाज में उनकी भूमिका को और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।