शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने सभी जिला कलेक्टर्स को निरीक्षण कार्य शीघ्र पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। गौरतलब है कि शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य के समस्त राजकीय विद्यालय भवनों का सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। यह रिपोर्ट 4 सितंबर को जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी।
बैठक में राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अनुपमा जोरवाल, मिड डे मील आयुक्त विश्वमोहन शर्मा, निदेशक, माध्यमिक एवं प्रारंभिक सीताराम जाट, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक सुरेश कुमार बुनकर व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश के समस्त संभागीय आयुक्त भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।