सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सराकर से जवाब मांगते हुए यह बताने को कहा है कि इस मामले में 28 फरवरी 2017 को उच्च
न्यायालय की ओर से दिए गए निर्देश का कितना पालन किया गया है। उच्च न्यायालय ने सरकार को 23 सितंबर तक शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट के आदेश की अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश अदालत ने दिया।
प्रार्थी के अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि बाघों के संरक्षण को लेकर इस जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी 2017 को जो निर्देश दिया था उसका पालन कर दिया जाए, तो इस तरह के मामलों में जनहित याचिका दायर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।