हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को किसानों के मुद्दे पर समझदारी से कार्य करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि भगवंत मान को किसानों को मजबूत करने में मदद करनी चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार की दमनकारी कार्रवाई, जैसे लाठीचार्ज, का सामना नहीं करना चाहिए। सैनी ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वे स्वयं किसान के पुत्र हैं और किसान की कठिनाईयों को भलीभांति समझते हैं। उन्होंने इस संबंध में हाल ही में पंजाब सरकार के खिलाफ उठे विवादों का भी जिक्र किया, जब पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने किसानों को चंडीगढ़ में प्रदर्शन करने से रोका और उनके नेता एवं कार्यकर्ताओं की धरपकड़ की।
हालांकि, CM भगवंत मान की किसानों के साथ बैठक में बहस होने की घटनाएँ सामने आई हैं। सैनी ने आरोप लगाया कि मान अपने किसानों को उकसाते हैं, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि जब पंजाब के किसान हरियाणा सरकार से अधिक MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की मांग कर रहे हैं, तब यह आवश्यक है कि पंजाब सरकार भी उन्हें उचित मूल्य पर अपनी फसलें खरीदने का आश्वासन दे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार ने किसानों की स्थिति को समझा है और राज्य में पिछले कई वर्षों से सभी फसलों का 100% न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का काम किया है। उनका कहना था कि जब भी किसी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा है, तब हरियाणा सरकार किसानों के साथ खड़ी रही है। सैनी ने इसके पक्ष में उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने हरियाणा में 14 फसलों का समर्थन मूल्य स्थिर किया और अब 100% फसलों का समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया है, जिसमें किसान की वास्तविक पीड़ा को ध्यान में रखा गया है।
उन्होंने पंजाब सरकार को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें बातचीत करने के बजाय किसानों के बीच जाकर उन्हें यकीन दिलाना चाहिए कि उनकी फसलों को उचित मूल्य पर खरीदा जाएगा। सैनी ने बताया कि यह आवश्यक है कि पंजाब सरकार किसानों की समस्याओं को समझे और उन्हें अपेक्षित राहत प्रदान करे, ताकि किसान और भी समय तक परेशान न हों।
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) द्वारा 26 फरवरी को 5 मार्च से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान भी किया गया था, जिसमें किसान MSP की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे थे। इसके बाद 4 मार्च को CM भगवंत मान ने किसानों से संवाद किया, लेकिन बैठक में बहस हो जाने के कारण वह बैठक को छोड़कर चले गए। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी बैठक का उद्देश्य किसानों के साथ संवाद करना था, न कि धरनों को रोकना। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें किसानों का समर्थन है, लेकिन मीटिंग और धरने के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।