योगी सरकार का बजट ‘‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’’ की अवधारणा पर : गणेश केसरवानी
-महापौर ने कहा, इसमें गरीब, युवाओं, महिलाओं के उत्थान और प्रदेश के विकास की बुनियाद-प्रयागराज के विकास को मिलेगी नई गति, छात्राओं और आउटसोर्स कर्मचारियों को होगा फायदा
महाकुम्भ नगर, 20 फरवरी (हि.स.)। नगर निगम के महापौर गणेश केसरवानी ने कहा कि, “उत्तर प्रदेश योगी सरकार के बजट से प्रयागराज के विकास को नई गति मिलेगी। बजट में गरीब, युवा, महिलाओं, छात्राओं, आउटसोर्स कर्मचारियों सभी का ध्यान रखा गया है। जिले में स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलने के साथ ही धार्मिक पर्यटन को भी तेजी मिलेगी।
गुरूवार को योगी सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया। महापौर ने कहा कि इस बजट में किसान, युवा, धार्मिक पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया गया है। इस बार का बजट 8 लाख करोड़ से अधिक का रहा, जो राज्य में अभी तक का सबसे बड़ा बजट साबित हुआ। सीएम योगी की तरफ से प्रयागराज को कई बड़े तोहफे मिले हैं।
बनेंगे दो नए ब्रिज, कामकाजी महिलाओं के लिए बनेगा हॉस्टल
महापौर ने कहा कि यूपी बजट 2025 में प्रयागराज के लिए बड़ी घोषणाएं की गईं हैं। गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चन्दौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिये विन्ध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रयागराज में आवागमन को और सुगम बनाने के लिए एक शास्त्री ब्रिज के पैरलल और एक सिग्नेचर ब्रिज के पैरलल दो नए पुलों के निर्माण का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण की नई योजना प्रस्तावित की गई है। जिसके लिए 170 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
अधिवक्ताओं की सुविधाओं का रखा गया है पूरा खयाल
महापौर ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण तथा न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग 352 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को अनुदान हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। युवा अधिवक्ताओं के लिये कॉर्पस फण्ड हेतु 5 करोड़ रूपये तथा उनके लिये किताब एवं पत्रिका हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। अधिवक्ता चैम्बर के निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। आवारा छुट्टा पशुओं से निजात के लिए योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी बजट प्रस्तावित है।
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