खूंटी, 06 अप्रैल । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), खूंटी की ओर से चेक बाउंस से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 25 अप्रैल 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
वहीं 09 मई को सिविल कोर्ट, खूंटी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह जानकारी सोमवार को डीएलएसए के सचिव कमलेश बेहरा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।
इस संबंध में सोमवार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष डीएलएसए रसिकेश कुमार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में तैयारी बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रशासन, आबकारी विभाग, वन विभाग, विद्युत विभाग, नगर पंचायत, जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ), मोटर वाहन निरीक्षक (एमवीआई), बीएसएनएल, पुलिस विभाग और एसडीजेएम-सह-सचिव डीएलएसए सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बैठक के दौरान 14 मार्च 2026 को आयोजित पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। समीक्षा में बताया गया कि लोक अदालत में कुल 7,150 प्री-लिटिगेशन मामले और 725 लंबित मामलों का निष्पादन किया गया।
बैठक में अध्यक्ष डीएलएसए ने सभी विभागों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों, विशेषकर चेक बाउंस मामलों की पहचान कर नोटिस जारी करने और समय पर तामिला सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि अधिक से अधिक मामलों का समाधान संभव हो सके।
बताया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामले, दीवानी विवाद, बैंक वसूली मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक विवाद, राजस्व मामले और नगर पंचायत से संबंधित जल कर एवं अन्य देयताओं के मामलों का निष्पादन किया जाएगा।
डीएलएसए ने जानकारी दी कि सिविल कोर्ट, खूंटी में प्री-कंसिलिएशन बेंचों का गठन किया जा चुका है और 15 मार्च 2026 से मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने विवादों का त्वरित और बिना अतिरिक्त खर्च के समाधान कराएं।