बलरामपुर, 30 मार्च । पश्चिम एशिया में बने हालात को देखते हुए बलरामपुर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने स्पष्ट किया कि जिले में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हर हाल में निर्बाध रहेगी और कालाबाजारी या अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने अधिकारियों की बैठक लेकर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस (एलपीजी) सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, भंडारण, वितरण और परिवहन व्यवस्था की गहन समीक्षा की।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जाए। पेट्रोल पंपों और वितरण केंद्रों का औचक निरीक्षण कर सीसीटीवी कैमरों की गुणवत्ता और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि निगरानी प्रभावी बनी रहे।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि कालाबाजारी, जमाखोरी, अवैध भंडारण और एमआरपी से अधिक कीमत पर बिक्री के मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई की जाएगी।
खाद्यान्न वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाए रखने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही राशन से वंचित न रहे। आगामी खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उनके गैर-कृषि उपयोग पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिए गए। सीमावर्ती क्षेत्रों में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल के अवैध भंडारण एवं परिवहन पर भी सतत निगरानी रखने को कहा गया।
कलेक्टर ने आम नागरिकों को आश्वस्त किया कि जिले में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक भंडारण से बचें।
जिले में आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी के लिए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो अवैध परिवहन और जमाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करेगी।
सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर फैल रही अफवाहों पर नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय मीडिया सेल सक्रिय कर दिया गया है। यह सेल लगातार निगरानी रख रहा है, ताकि किसी भी भ्रामक जानकारी से कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।
संभावित आपूर्ति व्यवधानों को देखते हुए खाद्य विभाग द्वारा जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नागरिक गैस और ईंधन से संबंधित समस्याओं के लिए कॉल सेंटर नंबर 1800-233-3663 या 1967, राज्य स्तरीय नंबर 0771-2511975 तथा जिला नियंत्रण कक्ष नंबर 92026-08795 पर संपर्क कर सकते हैं।
घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को निर्धारित अंतराल के बाद ही रिफिल बुकिंग कराने की सलाह दी गई है। शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतराल तय किया गया है। अफवाहों के कारण बार-बार बुकिंग करने से बचने को कहा गया है।
व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए गैस आपूर्ति को अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसी आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। सभी गैस एजेंसियों को अपने स्टॉक की जानकारी प्रदर्शित करने और प्रतिदिन जिला कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर, अपर कलेक्टर आर.एस. लाल, अभिषेक गुप्ता सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।