शिमला, 03 फ़रवरी । मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय (डीएचएस) में 300 डॉक्टरों के लिए प्रशिक्षण और अवकाश रिजर्व कोटा बनाया जाएगा ताकि उच्च शिक्षा या पीजी कोर्स के लिए जाने वाले डॉक्टरों के कारण अस्पतालों में सेवाएं प्रभावित न हों। मुख्यमंत्री ने यह बात मंगलवार को शिमला में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अप्रैल माह से प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में लगभग 3,000 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया शुरू करेगी। इसका उद्देश्य प्रदेश में नैदानिक सेवाओं को मजबूत करना और मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और जरूरत के अनुसार नए पद भी सृजित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आईजीएमसी शिमला में भी जल्द ही पैट स्कैन और रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में पहले से ही रोबोटिक सर्जरी की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज में मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार ‘आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों’ को भी सशक्त बना रही है, ताकि लोगों को उनके घर-द्वार के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। विशेष रूप से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे मरीजों को इलाज के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े।
मुख्यमंत्री ने चिकित्सा शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में सुविधाओं के उन्नयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेडिकल छात्रों के लिए छोटे बैच बनाए जाएं और किसी भी कक्षा में 60 से अधिक छात्र न हों। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार मेडिकल कॉलेजों में नए लेक्चर थिएटरों के निर्माण में भी सहायता करेगी।