इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुंजन पाण्डेय के हवाले से एसीजेएम सह डीएलएसए सचिव रोहित श्रीवास्तव ने बताया कि डीएलएसए के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मामलों के निष्पादन हेतु 30 नये पैनल अधिवक्ताओं का चयन किया गया है। इनमें रेवेन्यू (राजस्व) मामलों में कार्य करने के लिए फारबिसगंज सिविल कोर्ट के अधिवक्ता राहुल रंजन को पैनल अधिवक्ता के रूप में चयनित किया गया है।
बताया कि डीएलएसए के माध्यम से समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि न्याय तक सभी की समान पहुंच सुनिश्चित हो सके। चयनित अधिवक्ता विभिन्न कानूनी मामलों में जरूरतमंद लोगों को परामर्श और सहायता प्रदान करेंगे।
उल्लेखनीय हो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार भारत के प्रत्येक जिले में स्थापित एक वैधानिक संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब, वंचित एवं कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना तथा विवादों के त्वरित समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना है। डीएलएसए, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत कार्य करता है।
अधिवक्ता राहुल रंजन के चयन पर अधिवक्ता समुदाय एवं शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की है।