उन्होंने बताया कि यह विधेयक नौकरी ढूंढने वालों को शोषण, धोखाधड़ी और असुरक्षित नियोजन से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत स्पष्ट परिचालन मानक, प्रभावी निगरानी व्यवस्था और दंडात्मक प्रावधानों को शामिल किया गया है, जिससे कुप्रथाओं पर रोक लगेगी और निष्पक्ष एवं नैतिक रोजगार प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा। इस पहल से न केवल देश के युवाओं का विश्वास मजबूत होगा, बल्कि भारत की वैश्विक रोजगार प्रतिस्पर्धात्मकता को भी सशक्त आधार मिलेगा।