उन्होंने इसे एससी समाज के साथ अन्याय बताते हुए हेमंत सरकार पर आरोप लगाया है।
नायक ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुुए कहा कि राजधानी रांची जैसे बड़े निगम क्षेेत्र में एससी समुदाय को केवल दो सीटों तक सीमित करना लोकतंत्र, समान प्रतिनिधित्व और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पूर्व में एससी समुदाय के लिए मेयर पद आरक्षित था, जिसे हटाकर अब सीटों की संख्या भी घटा दी गई है। इससे समुदाय को हाशिये पर धकेलने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार स्थानीय निकायों में आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए, लेकिन वर्तमान व्यवस्था इसके विपरीत है। नायक ने मांग किया कि आरक्षण संरचना की पुनर्समीक्षा कर जनसंख्या आधारित, पारदर्शी और निष्पक्ष मॉडल लागू किया जाए।