प्रदेशाध्यक्ष ई.के.एस. जम्वाल ने कहा कि सरकार ने 23 अगस्त 2025 को प्रदेश राजपूत कल्याण बोर्ड का गठन तो कर दिया, लेकिन अभी तक विभिन्न जिलों और क्षेत्रों के प्रमुख पदाधिकारियों को बोर्ड में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने मांग उठाई कि इन नियुक्तियों को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने 28 जून 2025 को महासभा की प्रमुख समस्याओं को हल करने हेतु संबंधित विभागों से रिपोर्ट लेने और विशेष बैठक बुलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे युवा वर्ग में नाराज़गी बढ़ रही है। महासभा ने सरकार से सामान्य वर्ग आयोग के पुनर्गठन, आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करने, एससी/एसटी क्रिमी लेयर को बाहर करने, एससी/एसटी एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत बिना जाँच के धन आवंटन रोकने, अंतरजातीय विवाह पर दी जाने वाली भारी-भरकम प्रोत्साहन राशि बंद करने और स्कूलों में वर्दी व छात्रवृत्ति में हो रहे जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की प्रमुख मांगें रखीं।
बैठक में हमीरपुर के सासन गांव में राजपूत समाज की एक गरीब महिला की हत्या के मामले पर भी कड़ा रोष व्यक्त किया गया। महासभा ने इसे जघन्य अपराध बताते हुए पीड़ित परिवार को एससी/एसटी एक्ट की तर्ज पर उचित मुआवजा देने और आरोपी को कठोरतम सजा दिलवाने की मांग की।