बैठक में लोक निर्माण विभाग (चम्पावत के 6, लोहाघाट के 4), एनपीसीसी (2), पीएमजीएसवाई लोहाघाट (3), राष्ट्रीय राजमार्ग लोहाघाट (1), जल संस्थान चम्पावत (2), ग्रामीण निर्माण विभाग (5), पेयजल निगम (1), पीआईयू यूयूएसडीए (1) और नगरपालिका लोहाघाट (1) के प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने विभागों को अपने मामलों की नियमित निगरानी रखने और त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।
वन विभाग को भी अपने स्तर पर सभी मामलों पर कार्रवाई करने और आवश्यक समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में एसडीओ वन सुनील कुमार, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग मोहन पलड़िया, अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग बी.एम. आर्या, अधिशासी अभियंता जल निगम अशोक स्वरूप सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि भूमि हस्तांतरण संबंधी प्रकरणों में किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विभागीय समन्वय को और मजबूत करने पर जोर दिया।