राज्य सरकार ने शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण देने का निर्णय लिया है। इसके लिए पात्र बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी वित्त विभाग को सौंपी गई है और संबंधित एमओयू के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम की बकाया राशि ₹24.50 करोड़ को एकमुश्त चुकाने का निर्णय लिया है। इससे दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा हेतु 3% की न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह कदम दिव्यांग समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण निर्णय है।
शिक्षा विभाग को कैबिनेट ने 100 स्पेशल एजुकेटर पदों पर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया में छूट दी है। इसके तहत, एक बार के लिए परीक्षा के स्थान पर सीधी भर्ती को मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। यह निर्णय भर्ती नियम 2019 में आंशिक शिथिलता के साथ लिया गया है ताकि विशेष जरूरत वाले बच्चों को जल्द शिक्षा मिल सके।
कैबिनेट बैठक में आज 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अमिताभ जैन को मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई दी गई। उनके स्थान पर 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी विकास शील को नवीन मुख्य सचिव के रूप में स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद ने दोनों अधिकारियों के कार्यों की सराहना की।