इनेलो जिला प्रधान विजेंद्र रेढू व जिला प्रभारी पूर्व विधायक रामफल कुंडू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नरवाना सचिव मार्केट कमेटी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा मंडियों में धान लाए जाने के बावजूद सरकारी एजेंसी खरीद भी नहीं कर रही है। जिसके कारण किसानों को अपनी फसल ओने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार द्वारा सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल एवं ए ग्रेड धान का मूल्य 2389 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया हुआ है।
सरकारी धान खरीद एजेंसियों और राइस मिलर्ज की मिलीभगत के कारण नमी की आड़ लेकर किसानों से 200-300 रुपये प्रति क्विंटल रुपये की कटौती की जा रही है। जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। विडंबना यह है कि किसानों को दिए जाने वाले जे फॉर्म में भी जो धान बेचने के पश्चात राशि अंकित की जा रही है, वास्तव में उसकी अदायगी नहीं की जा रही। जाहिर है कि नमी के मापदंड की आड़ में किसानों को लूटा जा रहा है और किसान कटौती को लेकर सड़कों पर जाम लगाने को उतारू हो रहे हैं।
इसलिए इनेलो धान की खरीद पर नमी की आड़ में अनाधिकृत कटौती करने बाजरे और कपास को निर्धारित मूल्य से कम पर खरीदने का पुरजोर विरोध करती है। इनेलो मांग करती है कि किसानों से धान पर जो कटौती की जा रही है, वह तुरंत बंद की जाए। बाजार और कपास की खरीद निर्धारित मूल्य पर तत्काल शुरू की जाए और जो अनाधिकृत कटौती अभी तक किसानों से की गई है, उसकी तुरंत भरपाई की जाए।