जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने कहा कि जनहित याचिका पर सुनवाई का रोस्टर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के पास है, इसलिए यह याचिका को उन्हीं के समक्ष सुनवाई के लिए लगायी जाए। इस मत के साथ बेंच ने अगली सुनवाई सोमवार 22 सितंबर को निर्धारित की है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी व अधिवक्ता पूनम सोनकर और राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी हाजिर हुए।