एसोसिएशन के राज्याध्यक्ष चम्पालाल घारू ने बताया कि निदेशक, निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर द्वारा जारी आदेशानुसार प्रदेश के समस्त आयुष विभाग के कार्मिकों (चिकित्सक, नर्सेज, मंत्रालयिक, परिचारक) को एक सितम्बर से डिजिटल एप्लीकेशन के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए बाध्य किया गया है। इस आदेश से विभाग के सैकड़ों कार्मिकों में आक्रोश व्याप्त है। सभी संगठनों ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि यह आदेश कार्मिकों के मौलिक अधिकारों एवं निजता का हनन करता है, जो कतई न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने मांग की है कि इस तरह के आदेश को तुरंत विलोपित किया जाए।
उनका कहना है कि जब विभाग कार्मिकों को एंड्रायड मोबाइल व डेटा उपलब्ध नहीं करवा सकता तो निजी संसाधनों पर अधिकार नहीं जता सकता। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क समस्या व चिकित्सालयों की जर्जर स्थिति को देखते हुए यह प्रक्रिया व्यवहारिक नहीं है। यदि समय रहते इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो प्रदेशभर के कर्मचारी आंदोलन की रणनीति बनाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी विभाग और राज्य सरकार की होगी। आयुष विभाग के कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री व आयुष मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा तथा अन्य अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर नीतिगत न्याय की मांग की है।