के पारदर्शी योजनाओं का लाभ:विधायक निखिल मदान
-सभी राजस्व अधिकारी इन योजनाओं को
धरातल पर तुरंत लागू करें:उपायुक्त सुशील सारवान
सोनीपत, 29 सितंबर । हरियाणा
में दो अक्टूबर तक चल रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार
को सुशासन को और सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राजस्व विभाग की चार नई
योजनाओं का शुभारंभ किया। लाड़वा विधानसभा की सब-तहसील बाबैन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
के माध्यम से मुख्यमंत्री ने पेपर रहित रजिस्ट्री प्रणाली, पेपर रहित निशानदेही, व्हाट्सऐप
चैटबोट और राजस्व न्यायालय निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया।
जिला
स्तरीय कार्यक्रम लघु सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में विधायक देवेंद्र कादियान ने
बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करते हुए कहा कि
पेपर रहित रजिस्ट्री प्रणाली से नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और
वे घर बैठे मोबाइल से रजिस्ट्री आवेदन कर सकेंगे। सेवा पखवाड़े के तहत हर दिन सरकार
जनहित में नई योजनाएं लागू कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि नागरिकों को कार्यालयों
में कम से कम जाना पड़े और सेवाएं उनके द्वार तक पहुंचें।
सोनीपत
विधायक निखिल मदान ने कहा कि पेपर रहित निशानदेही से पारिवारिक विवादों में कमी आएगी,
जबकि व्हाट्सऐप चैटबोट नागरिकों को राजस्व विभाग से जुड़ी सभी जानकारियां घर बैठे उपलब्ध
कराएगा। इन योजनाओं से भ्रष्टाचार पर प्रहार हुआ है, पारदर्शिता बढ़ी है और समय की
बचत होगी। राजस्व न्यायालय निगरानी प्रणाली से नागरिक अपने मामलों की अदालती तारीखें
ऑनलाइन देख सकेंगे, जिससे जवाबदेही तय होगी।
उपायुक्त
सुशील सारवान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन योजनाओं को तुरंत धरातल पर लागू करें
और जनजागरूकता बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि सभी पटवारियों को पेपर रहित निशानदेही की ट्रेनिंग
दी जाए। साथ ही हाल की बारिश से प्रभावित फसलों की रिपोर्ट शीघ्र भेजी जाए ताकि किसानों
को समय पर मुआवजा मिल सके। कार्यक्रम के पूर्व सभी गणमान्य व्यक्तियों ने एक पेड़ मां
के नाम पौधारोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। भाजपा वरिष्ठ नेता देवेन्द्र
कौशिक, प्रदीप सांगवान, एसडीएम गोहाना अंजलि श्रोत्रिय, एसडीएम खरखौदा डॉ. निर्मल नागर,
एसडीएम सोनीपत सुभाष चंद्र, एसडीएम गन्नौर प्रवेश कादियान, नगराधीश डॉ. अनमोल, डीआरओ
सुशील शर्मा सहित सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार व अन्य संबंधित सभी अधिकारी मौजूद रहे।
यह पहल हरियाणा सरकार के सुशासन और डिजिटल पारदर्शिता के संकल्प को साकार करती है।