श्रम विभाग के अपर सचिव बसंत कुर्रे ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि शासन का स्पष्ट अभिप्राय है कि वास्तव में पात्र एवं जरूरतमंद हितग्राही ही योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। पात्रता के विपरीत पंजीयन करवाने अथवा लाभ लेने का प्रयास न केवल योजनाओं को कमजोर करता है, अपितु अन्य वास्तविक श्रमिकों के अधिकारों का हनन भी करता है।
श्रम विभाग ने अपील की है कि योजनाओं में पंजीयन अथवा लाभ लेने के लिये केवल सही एवं सत्य जानकारी ही प्रदान करें। किसी प्रकार की धोखाधड़ी अथवा मिथ्या विवरण प्रस्तुत करने पर कड़ी दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।