इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी की ओर से भारत निवासी मिशन के प्रभारी अधिकारी काई वेई येओ ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य राज्य के सबसे अधिक जलवायु-संवेदनशील और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में से एक, टिहरी गढ़वाल जिले में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और पर्यटन बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक इसका उद्देश्य बेहतर पर्यटन योजना, उन्नत बुनियादी ढांचे, बेहतर स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन, और आपदा तैयारी के माध्यम से 87,000 से अधिक निवासियों और 27 लाख वार्षिक आगंतुकों को लाभान्वित करना है। इसके प्रमुख कार्यक्रमों में संस्थागत सुदृढ़ीकरण, जलवायु-लचीला बुनियादी ढांचा, भूस्खलन और बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए प्रकृति-आधारित समाधान तथा महिलाओं, युवाओं और निजी क्षेत्र के नेतृत्व में समावेशी पर्यटन सेवाएं शामिल हैं।