इस दौरान जिला उपायुक्त को विस्तार से सारी समस्याओं से अवगत कराया गया। ज्ञापन में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सहकारिता मंत्रालय की ओर से बनाए गए पोर्टल से भुगतान प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस पोर्टल में कई कमियां हैं, जिन्हें संबंधित सोसाइटी कार्यालय में जाकर ही दूर किया जा सकता है।
जनवरी 2025 से पूरे झारखंड में प्रशासनिक आदेश के कारण सहारा कार्यालय बंद है, इसलिए सुधार प्रक्रिया बाधित हो गई है। नतीजतन पूरे झारखंड में अब तक केवल 300 करोड़ रुपये का ही भुगतान हो पाया है, जबकि बिहार में 800 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। सहकारिता मंत्रालय ने पूरे देश में पहली किस्त में 5700 करोड़ रुपये और दूसरी किस्त में 5000 करोड़ रुपये की राशि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वितरित की है। इसी परिप्रेक्ष्य में झारखंड में बंद पड़े सहारा कार्यालयों को तत्काल खोलने की मांग की गई, ताकि जमाकर्ताओं का भुगतान सुचारू रूप से किया जा सके।
इस अवसर पर जुगसलाई के विधायक मंगल कालांदी भी मौजूद रहे। जिला उपायुक्त ने ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
मौके पर सहारा की ओर से वरिष्ठ फील्ड कार्यकर्ता तापस कुमार रॉय, दिलीप कुमार शर्मा, अनिल कुमार झा, राजेश कुमार सिन्हा, बिजय कुमार बिजेता, जितेंद्र प्रसाद, रवि कुमार गुप्ता, भावेश मिश्रा, पार्थो चौधरी, रंजीत कुमार, गुरदीप सिंह और भाजपा के किशोर कुमार ओझा सहित अन्य मौजूद थे।