विनोद पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर काम कर रही है। एसीबी दफ्तर से जुड़े सुरक्षा या रिकॉर्ड से संबंधित किसी भी मामले की आवश्यकतानुसार सरकार कार्रवाई करेगी। उन्होंने बाबूलाल मरांडी को चुनौती दी कि यदि उनके पास सबूत है तो सरकार को उपलब्ध कराएं, क्योंकि यह सरकार भाजपा के आदेश पर नहीं, नीति के आधार पर चलती है।
झामुमो नेता ने पलटवार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और फाइलों के गायब होने की घटनाएं भाजपा शासन में हुई थीं, जिन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं, वर्तमान सरकार ने ई-ऑफिस और डिजिटलीकरण के ज़रिए रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की ठोस व्यवस्था लागू की है।
उन्होंने कहा कि भाजपा का यह आरोप दरअसल अपनी राजनीतिक ज़मीन खोने की हताशा का परिणाम है। पांडेय ने भाजपा नेताओं को नसीहत दी कि वे बेबुनियाद बयानबाज़ी छोड़कर रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं।
झारखंड की जनता जानती है कि किसने राज्य को लूट का अड्डा बनाया और कौन ईमानदारी से विकास के लिए काम कर रहा है। यही कारण है कि जनता ने लगातार दो बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व को चुना है।