एबीसी न्यूज के अनुसार, ट्रंप के निर्देश की पुष्टि करने वाले दो अधिकारियों में से एक ने कहा कि अमेरिकी सैन्य संसाधनों का कोई भी संभावित इस्तेमाल निकट भविष्य में होने की संभावना नहीं है। ऐसे अभियान की वैधता पर सवाल उठना भी निश्चित है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, ट्रंप ने पेंटागन को कार्टेल के खिलाफ सैन्य विकल्प तैयार करने का आदेश देने वाले एक निर्देश पर हस्ताक्षर किए हैं।
राष्ट्रपति के निर्देश पर विचार करने के बाद पेंटागन ने अपनी राय व्हाइट हाउस को भेज दी है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने बताया, “राष्ट्रपति ट्रंप की सर्वोच्च प्राथमिकता मातृभूमि की रक्षा करना है। यही वजह है कि उन्होंने कई कार्टेल को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने का साहसिक कदम उठाया।”
मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने शुक्रवार को कहा, “अमेरिका सेना के साथ मेक्सिको नहीं आएगा। हम सहयोग और समन्वय जरूर करते हैं, लेकिन आक्रमण नहीं होने देंगे। अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो ने कहा कि राष्ट्रपति का यह कदम प्रशासन को उन कार्टेलों के खिलाफ विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि ऐसे संगठनों को सशस्त्र आतंकवादी संगठनों जैसा मानने का वक्त आ गया है।
ट्रंप के पेंटागन को दिए गए इस निर्देश के संबंध में 2011 से 2021 तक विदेश विभाग में अटॉर्नी-सलाहकार रहे ब्रायन फिनुकेन ने कहा, “कानून के अनुसार, विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करना बल प्रयोग का अधिकार नहीं है। इस पर अमेरिकी सरकार के भीतर कुछ भ्रम हैं। ऐसा करना कानूनी रूप से काफी जटिल है।