सुनवाई के दौरान सीआईडी की ओर से दायर एफिडेविट पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सीआईडी के केस आईओ जांच की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें न कि अपना मंतव्य। सरकार की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उच्च अधिकारियों की एसआईटी गठित कर मामले की जांच के लिए निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तारीख तय की है। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल और प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की।