राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पौरवाल का इस संबंध में कहना है कि प्रदेश के जिलों में मानसून काल वर्ष 2025 में प्राकृतिक आपदा एवं अतिवृष्टि, बाढ़ से हुई क्षति के प्रभावितों को राहत राशि वितरित की जा रही है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार के इस कदम से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि उनकी खेती में होने वाले नुकसान की भरपाई भी होगी।
उल्लेखनीय है कि गत वर्ष भी करोड़ों रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के वर्षा प्रभावित किसानों को बांटी गई थी। पिछले साल अगस्त के महीने में भारी बारिश से कई जगहों पर खरीफ की फसलों को नुकसान हुआ था, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को फसल नुकसान की भरपाई करने के लिए 1419.62 करोड़ रुपये के कृषि राहत पैकेज की घोषणा की थी। इस राहत पैकेज में एसडीआरएफ के तहत 1097.31 करोड़ रुपये और राज्य के बजट से 322.33 करोड़ रुपये की सहायता, यानी कुल 1419 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। जिसमें कि राज्य के सात लाख से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ। इस पैकेज के जरिए असिंचित, सिंचित और बागवानी फसलों के नुकसान की भरपाई की गई थी।
इसके साथ ही राज्य के जिन किसानों को फसल नुकसान मुआवजे की जरूरत है, उन्हें अपने क्षेत्र के जिला प्रशासन द्वारा घोषित प्रभावित गांवों की सूची में अपना नाम जांचना होगा। आवेदन के लिए किसान अपने गांव स्तर पर स्थित ई-ग्राम केंद्र से साक्ष्य के साथ डिजिटल गुजरात पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।