उल्लेखनीय है कि उपायुक्त पलामू की ओर से पूर्व में पत्रांक प्रतिवेदित किया गया था कि राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की ओर से उपविकास आयुक्त को प्रधानमंत्री आवास और अबुआ आवास योजना के आयोग्य कुल 11 लाभुकों के पात्रता के सत्यापन की जांच जिला स्तरीय कमिटी के जरिये करायी गयी। पाया गया कि सगुना मुखिया मंजू देवी ने मनमाने तरीके से लाभुकों का चयन किया और फर्जी तरीके से अयोग्य, सुखी-संपन्न को योग्य तथा योग्य को आयोग्य प्रतिवेदित किया। ऐसे में योग्य लाभुक योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए और अयोग्य लाभ ले लिए।
उपविकास आयुक्त ने आरोपित मुखिया से स्पष्टीकरण की मांग की , लेकिन जवाब असंतोषजनक पाया गया। ऐसे में उपविकास आयुक्त ने मुखिया की वित्तीय शक्ति जप्त करने की अनुशंसा की। उपायुक्त और उपविकास आयुक्त तथा जिलास्तरीय जांच दल की ओर से समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में मुखिया मंजू देवी को निलंबित करते हुए मुखिया पद की सारी शक्तियों पर रोक लगा दी गयी।