उन्होंने बताया कि इससे पूर्व जिला प्रशासन द्वारा अपात्र पाए जाने वाले 28 लाभार्थियों को आरसी जारी की जा चुकी है और उनसे धनराशि वापस ली जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नई प्रक्रिया के अन्तर्गत आवास प्लस सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़ने के लिए आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 की प्रकिया प्रचलन में है, जिसके क्रम में जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत में आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 का व्यापक प्रचार खण्ड विकास अधिकारियों के स्तर से कराया गया है।
वर्तमान में सर्वेक्षण के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया एवं नवीन संशोधन हैं, उसके सम्बन्ध में प्रेस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से जानकारी दी जाये, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की आम जनता को भी समुचित जानकारी हो सके और पात्र लोग जागरुक होकर लाभान्वित हो सकें।
इस अवसर पर परियोजना निदेशक डीआरडीए अनिल कुमार दिनकर ने भी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई।