प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए चौधरी नैन ने कहा कि केंद्र सरकार ने फसल खरीद पर कमेटी बनाने की घोषणा की थी। लेकिन कमेटी में एक भी किसान को शामिल नहीं किया गया। आंदोलन के दौरान रेलवे और एनएचएआई द्वारा किसानों पर दर्ज कराए मुकदमे वापस लेने का वादा भी सरकार ने पूरा नहीं किया। आरोप लगाया कि पराली जलाने वाले किसानों पर केस दर्ज किया जा रहा है। लेकिन फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं जा रही है। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार राजपूत व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष व उत्तराखंड प्रभारी सुरेश कुमार छिल्लर ने मांग की कि देश में किसानों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाए। लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाए। प्रभावी फसल बीमा योजना लागू की जाए। किसानों का पूर्ण कर्ज माफ किया जाए। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में उचित प्रबंध किए जाएं। नकली खाद और बीज बेचने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान किया जाए। किसानों को आवारा पशुओं से निजात दिलाई जाए।
वार्ता में सुरेश कुमार राजपूत, कमल प्रकाश गुप्ता, उर्मिला शर्मा, सुरेश कुमार छिल्लर, कालूराम जयपुरिया, अशोक शर्मा, अश्विन बघेल, पदम सिंह बघेल, संतोष बिष्ट आदि मौजूद रहे।