आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा और गूगल के अधिकारी प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष निर्धारित समय पर पेश नहीं हुए। इन कंपनियों के अधिकारियों को 28 जुलाई को गवाही देने के लिए बुलाया है। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। हालांकि, इन दोनों कंपनियों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
केंद्रीय एजेंसी अवैध सट्टेबाजी और जुए के लिंक होस्ट करने वाले कई प्लेटफॉर्म की जांच कर रही है, जिसमें विभिन्न इंटरनेट-आधारित सोशल मीडिया आउटलेट्स और ऐप स्टोर्स पर उनके लिए दिए गए विज्ञापनों के उदाहरण भी शामिल हैं। ईडी ने इन दिग्गज टेक कंपनियों को यह समझने और पूछताछ करने के लिए बुलाया है कि ऐसे अवैध प्लेटफॉर्म उनके सोशल मीडिया और संचार लिंक पर विज्ञापन कैसे दे सकते हैं।