दिल्ली के आईटीआई संस्थानों में मिलेगा उद्योग-आधारित प्रशिक्षण
-दिल्ली सरकार ने चार प्रमुख संस्थानों के साथ तीन वर्षीय समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर
नई दिल्ली, 30 मई (हि.स.)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को राजधानी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में युवाओं को उद्योग से जोड़ने की ऐतिहासिक पहल की है। दिल्ली सरकार ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्रा.लि, क्वेस्ट एलायंस और हेटिच पॉवर वुड वर्किंग इंस्टिट्यूट के साथ तीन वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक योग्यता, आधुनिक औद्योगिक उपकरणों का प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना है। दिल्ली के युवा राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति हैं। हमें उन्हें डिग्री आधारित नहीं, बल्कि दक्षता आधारित प्रशिक्षण देना होगा जिससे वे नौकरी और उद्यमिता दोनों में सक्षम बन सकें।
मुख्यमंत्री ने समझौता ज्ञापन की जानकारी साझा करते हुए बताया कि दिल्ली के विभिन्न आईटीआई संस्थानों में अब युवाओं को सीधे उद्योग से जुड़ा, अत्याधुनिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। हेटिच पॉवर वुड वर्किंग इंस्टिट्यूट आईटीआई जेल रोड और नंद नगरी में वुड वर्किंग टेक्निशियन ट्रेड के छात्रों को निःशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण, उपकरण, प्रशिक्षकों के लिए इंडस्ट्री-स्टैंडर्ड ट्रेनिंग और ऑन-जॉब ट्रेनिंग प्रदान करेगा। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्रा.लि. आईटीआई जहांगीरपुरी में दोपहिया मरम्मत, वेल्डिंग, रोबोटिक्स आदि में अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी और सीएसआर के तहत आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास करेगी।
उन्होंने बताया कि क्वेस्ट एलायंस छात्रों को करियर जागरूकता, रोजगार योग्य कौशल और सॉफ्ट स्किल्स में प्रशिक्षित करेगा, साथ ही महिला छात्रों को गैर-पारंपरिक ट्रेड्स में भागीदारी के लिए प्रेरित करेगा। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड आईटीआई पूसा और अरब की सराय में मोटर वाहन संबंधित ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इससे छात्रों को उन्नत तकनीकी ज्ञान और वास्तविक इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स पर काम करने के अवसर मिलेंगे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पहल को दिल्ली सरकार की कौशलयुक्त, सशक्त और रोजगारपरक शिक्षा की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि यह साझेदारी केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दिल्ली के युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाएगी।
दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने समझौता ज्ञापन की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए बताया कि इस पहल के अंतर्गत सभी प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। कोर्स पूरा करने के बाद छात्रों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे, जो उनके कौशल को प्रमाणित करेगा। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना है।
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