हुसैनाबाद कैंप कार्यालय में 70 से अधिक आवेदन आए, उपायुक्त ने सुनी फरियाद
पलामू, 24 अप्रैल (हि.स.)।जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल कार्यालय भवन में गुरूवार को जिला स्तरीय कैंप कार्यालय लगाकर आम लोगों की समस्याएं सुनी गई। उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और कर्मियों ने आमलोगों की समस्यायों को सुना और उसका निदान किया। कैंप कार्यालय को लेकर अनुमंडल कार्यालय भवन में चहल-पहल रही। समस्या समाधान को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे।
समस्याओं को लेकर 70 से अधिक आमलोगों ने उपायुक्त शशि रंजन से सीधा मुलाकात की। उपायुक्त ने भी पूरी गंभीरता से उनकी समस्याओं को सुना। समस्या से संबंधित उनके आवेदनों को संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को स्थानांतरित किया और प्राथमिकता के तहत समाधान का निदेश दिया। कई मामलों में अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर स्थल का भौतिक सत्यापन कर आवेदकों को यथोचित लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया।
कैंप कार्यालय में हुसैनाबाद लंबी गली निवासी दिव्यांग प्रह्लाद ठाकुर ने उपायुक्त के समक्ष बैटरी वाली गाड़ी उपलब्ध कराने की मांग की। उपायुक्त ने जिला में गाड़ी की उपलब्धता के बाद उन्हें प्राथमिकता के तहत उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। हैदरनगर निवासी रजी अहमद खॉ ने सरकारी भूमि की बंदोबस्ती से संबंधित आवेदन दिया। उपायुक्त ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी को जांच का आदेश दिया।
पुर्णाडीह के सरोज राम ने पूर्वजों की ओर से बंटवारा की गयी भूमि को जबरन हड़पने का प्रयास करने से संबंधित समस्याओं को रखा। अनिका कुमारी ने बेदौलिया आंगनबाड़ी केंद्र के लिए सेविका चयन को रद्द करने संबंधी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखी।
अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से पहुंचे 70 से अधिक लोगों ने सीधा उपायुक्त के समक्ष अपनी समस्याएं रखी और उससे संबंधित आवेदन दिए। इन सभी पर गंभीरता दिखाते हुए उपायुक्त ने उनकी समस्याएं दूर करने की पहल की।
उपायुक्त के कैंप कार्यालय में जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों से जुड़े प्राप्त आवेदनों के आलोक में कई मामलों का त्वरित निष्पादन करते हुए संबंधित व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। कैंप कार्यालय के तहत लोगों की समस्या सुनते हुए विभिन्न सेवाओं का लाभ लोगों को दिया गया। कैंप कार्यालय के माध्यम से मुख्य रूप से परियोजनाओं एवं योजनाओं की भूमि चिन्हित, हस्तकत एवं विवाद समाधान किया गया। वहीं वन भूमि के बदले अन्य भूमि-सरकारी भूमि स्थानांतरण, बिजली बिल माफी संबंधी शिकायतों का समाधान, पेयजल समस्याओं का निराकरण किया गया।
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