योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मंगलवार देर रात 11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले का फैसला लिया। इस बदलाव में बुलंदशहर, बाराबंकी, मथुरा और बागपत के पुलिस अधीक्षकों का भी स्थानांतरण शामिल है। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर की शिकायत के बाद हटा दिया गया है। उन्हें प्रयागराज रेंज का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। उनकी जगह आगरा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार को गाजियाबाद का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में आगरा पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ को भी हटाकर गाजियाबाद का नया पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है।
गाजियाबाद में अजय कुमार मिश्रा को कमिश्नर बनाए जाने के बाद से ही उनका कार्यकाल विवादों से भरा रहा है। पिछले एक साल में, लोनी के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर और डासना मंदिर के प्रमुख यति नरसिंहानंद ने लगातार उनके खिलाफ मोर्चा खोला। दोनों नेताओं ने सीएम को पत्र लिखकर उनके हटाने की मांग की थी। मिश्रा का कार्यकाल 28 नवंबर 2022 से प्रारंभ हुआ था। गाजियाबाद के पहले पुलिस कमिश्नर के रूप में उनका कार्यकाल कई अव्यवस्थाओं और जनसम्पर्क की कमी के चलते आलोचना का विषय बना रहा।
मंगलवार की देर रात 16 आईएएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए। नए नियुक्तियों के तहत इटावा के जिलाधिकारी अवनीश कुमार राय को बदायूं का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं, चंदौली के जिलाधिकारी निखिल टीकादारम फुंडे को अयोध्या का DM बनाया गया है। अयोध्या के वर्तमान DM चंद्र विजय सिंह को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। प्रयागराज के नगर आयुक्त चंद्रमोहन गर्ग को भी चंदौली का DM नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा, जौनपुर की मुख्य विकास अधिकारी मृणाली जोशी को नया जिम्मेदारी दी गई है। वह 2021 बैच की IAS अधिकारी हैं और गोरखपुर में संयुक्त मजिस्ट्रेट और एसडीएम के पद पर कार्यरत थीं। मृणाली जोशी ने कहा कि उनका प्रमुख उद्देश्य कार्यालय में आने वाले प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना और सरकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन होगा। वहीं, वेटिंग में चल रहे IAS अधिकारी राजकुमार को ऊर्जा विभाग का विशेष सचिव बना दिया गया है।
यूपी सरकार ने सोमवार रात भी 9 IAS अफसरों के ट्रांसफर किए थे। बी. चंद्रकला को पंचायती राज से हटा दिया गया, जबकि उन्हें महिला कल्याण सचिव के पद पर रखा गया है। इसके अलावा, विभिन्न विभागों में कई अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है। इस प्रक्रिया में अधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन और उनकी क्षमता के अनुसार नए पदों पर नियुक्त किया गया है।
कुल मिलाकर, ये बदलाव सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्यों की गति को तेज करने और जनहित में समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। अधिकारियों का चयन और उनका कार्यक्षेत्र का पुनर्वितरण राज्य की शासन व्यवस्था को प्रभावशाली और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।