नमस्कार, आज हम आपको कर्नाटक सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडरों में 4% आरक्षण देने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा, हम आपको ISIS के प्रमुख की मौत के बारे में भी बताएंगे। इस बीच, कुछ तमिल फिल्मों की हिंदी डबिंग पर हाल ही में चर्चा गर्म है। लेकिन इन बड़ी खबरों के पहले, चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य इवेंट्स पर।
**कर्नाटक में मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को 4% आरक्षण**
कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों के लिए सरकारी टेंडरों में 4 प्रतिशत आरक्षण देने का महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। सूत्रों के अनुसार, यह बदलाव कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेंट (KTPP) एक्ट में किया जाएगा, जिसे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। इस नए प्रावधान के माध्यम से, मुस्लिम समुदाय के ठेकेदारों को सरकारी कार्यों में अधिक अवसर मिलेंगे। यह निर्णय 7 मार्च को वित्त वर्ष बजट पेश करते समय किया गया था, जिसमें कई अन्य अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं भी शामिल थीं, जिसमें मस्जिदों के इमाम के लिए मासिक भत्ता और उर्दू स्कूलों के लिए आवंटन शामिल है।
**ISIS प्रमुख की मौत**
दूसरी ओर, अमेरिकी सेना ने एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन के तहत ISIS के प्रमुख अबू खदीजा को इराक में मार गिराया है। यह घटना 13 मार्च को हुई थी, जिसमें अमेरिकी सेना ने इराकी बलों के साथ मिलकर इस आतंकवादी का सफाया किया। अबू खदीजा ने 2019 में अबू बकर अल-बगदादी की मौत के बाद ISIS का नेतृत्व संभाला था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि अबू खदीजा समूह के सबसे प्रमुख सदस्यों में से एक था। इस सफल एयरस्ट्राइक में उसके साथ एक अन्य आतंकवादी भी मारा गया। अमेरिकी सेना द्वारा आतंकवाद के खिलाफ यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है।
**तमिल फिल्मों की हिंदी डबिंग पर विवाद**
आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने तमिल नेताओं द्वारा हिंदी भाषा का विरोध किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तमिल दल हिंदी को अस्वीकार करते हैं, लेकिन उनकी फिल्में हिंदी में डब करके पैसा कमाते हैं, जो पूरी तरह से पाखंड है। उन्होंने सवाल उठाया कि ये नेता हिंदी के प्रति अपने विरोध के बावजूद बॉलीवुड से लाभ लेना क्यों चाहते हैं। पवन कल्याण ने इस मुद्दे को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संदर्भ में भी उठाया, जिसमें भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य नहीं किया गया है, और स्थानीय भाषा की प्राथमिकता दी गई है।
**आयुष्मान योजना में संशोधन**
अंत में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी नई सिफारिशों पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का प्रस्ताव शामिल है। यह सिफारिशें राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य सबसे गरीब वर्गों के लिए सस्ती चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है, लेकिन कई राज्य इस योजना को अमल में लाने में हिचक रहे हैं।
इन सभी समाचारों से स्पष्ट है कि कर्नाटक में सरकारी प्रावधानों से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही हैं। हम आगे भी इन पर नजर रखते रहेंगे।