सरकार की नई योजनाओं से वंचित वर्गों का समग्र विकास सुनिश्चित होगा: मुख्यमंत्री सुक्खू
शिमला, 22 दिसंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने समाज के निचले वर्गों के उत्थान और उनके सम्मानजनक जीवन के लिए कई नई कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल इन वर्गों का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है, बल्कि उन्हें एक बेहतर और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना भी है।
राज्य सरकार ने वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों के लिए ‘महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सफाई कर्मचारियों को तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के लिए पात्र व्यक्ति वे होंगे जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हो और जो आवासीय सुविधा से वंचित हों।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना उन परिवारों को अपने घर बनाने का मौका देगी जो अभी तक आवासीय सुविधाओं से वंचित थे। इस योजना की जानकारी और आवेदन के लिए लोग संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत भी वित्तीय सहायता में वृद्धि की है। अब, विधवा और एकल महिलाओं को मकान निर्माण के लिए पहले से अधिक सहायता मिल सकेगी। पहले इस योजना के तहत 1.5 लाख रुपये की सहायता दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दिया गया है। इस कदम से इन महिलाओं को अपने घर बनाने में मदद मिलेगी और उनके जीवन में सुधार आएगा।
इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत महिलाओं को मकान निर्माण के लिए चार लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें तीन लाख रुपये मकान निर्माण के लिए और एक लाख रुपये रसोई, शौचालय तथा बाथरूम जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस पहल को वंचित वर्गों के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार वंचित वर्गों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इन योजनाओं के माध्यम से सरकार बेघर परिवारों को आश्रय देने, उनके जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के तहत बनाए गए घरों में पानी और बिजली कनेक्शन देने को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि इन परिवारों को बुनियादी सुविधाओं की कमी न हो।
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