शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने मंगलवार को पंजाब यूनिवर्सिटी में पहुंचकर सीनेट चुनावों के मामले में चल रहे संघर्ष में भागीदारी की। उन्होंने केंद्र की भाजपा और पंजाब सरकार पर तीखी टिप्पणी करते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव कराने और हरियाणा के लिए चंडीगढ़ में विधानसभा सीटों की आवंटन को लेकर तुरंत विधानसभा सत्र बुलाने की आवश्यकता है। मजीठिया का कहना था कि यदि सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाती, तो इसे पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच सांठगांठ के रूप में देखा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जब अधिकारों का हनन होता है, तो संविधान की प्रासंगिकता ही समाप्त हो जाती है।
इस अवसर पर मजीठिया ने हाथ में संविधान की एक प्रति उठाकर यह स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार ने इस मुद्दे को केवल एक फोटो खिंचवाने का अवसर बना दिया है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब यूनिवर्सिटी पर पंजाब का अधिकार है और अगर भाजपा सरकार वास्तव में संविधान के प्रति समर्पित है, तो उसे पंजाब के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। मजीठिया ने यह भी कहा कि यदि तानाशाही की प्रवृत्ति जारी रही, तो इससे देश के बीच अंतर मिट जाएगा और संविधान तथा शहीदों की शहादत का कोई महत्व नहीं रहने वाला है।
मजीठिया ने पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनावों के बारे में बोलते हुए यह भी दलील दी कि भाजपा लंबे समय से पंजाब के हितों को नुकसान पहुंचा रही है। चाहे वह पानी का मुद्दा हो या चंडीगढ़ में अवसरों का आवंटन, हर मामले में केंद्र ने पंजाब के साथ अन्याय किया है। उन्होंने दोहराया कि छात्रों पर दर्ज किए गए केसों को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि हाल ही में छात्रों की एक टोली पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलने की योजना बना रही थी, लेकिन उन पर अवैध रूप से पर्चा दर्ज कर दिया गया।
उन्होंने कहा, “अगर छात्र पंजाब के मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते, तो वे किससे बात कर सकते हैं?” उन्होंने यह अनुरोध किया कि यह पर्चा वापस लिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो इसे किसानों के आंदोलन के समय की तरह ही दबाने के प्रयास के रूप में देखा जाएगा। मजीठिया ने छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ाई को जारी रखने का संकल्प लिया और कहा कि उन्हें अपने हक के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए।
मजीठिया का यह आंदोलन केवल पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए नहीं, बल्कि पूरे पंजाब की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह छात्रों की आवाज को सुनें और उनके विधायिका के अधिकारों का सम्मान करें। इस प्रकार, मजीठिया ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी अपने राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी।