भोपाल, 5 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को बजट सत्र के पांचवें दिन जल जीवन मिशन के कार्यों में भ्रष्टाचार के मुद़्दे पर जमकर हंगामा हुआ। सांची से भाजपा विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी ने प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कई जगह नल तो लगे हैं लेकिन उनमें से पानी नहीं आता। सांची के 49 गांवों की यही स्थिति है। इसका जवाब देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कलेक्टर्स को आज ही अफसरों की बैठक कर नल जल से पानी पहुंचाने की व्यवस्था कराने को कहा गया है। सांची विधानसभा क्षेत्र में भी जांच कराई जाएगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के जवाब से नाखुश होकर विपक्ष ने वॉक आउट कर दिया।
कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने भी जल जीवन मिशन योजना में घोटाले को लेकर प्रदेश स्तर पर जांच करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि ‘मेरे क्षेत्र में भी पानी की टंकी बनी, लेकिन पाइप नहीं लगे, जहां पाइप लगे उसमें नल नहीं लगा. प्रधानमंत्री मोदी की हम भी तारीफ करते हैं कि वह अच्छी योजना लाए, लेकिन इस योजना का मध्य प्रदेश में बंटाधार हो रहा है।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि जल जीवन मिशन के नाम पर पूरे प्रदेश में घोटाला हुआ है। इस मामले में जांच होनी चाहिए। सरकार इस पर कार्रवाई करे। विधानसभा अध्यक्ष इसके लिए निर्देशित करें। विजयवर्गीय ने इस पर आपत्ति जताते हुए नेता प्रतिपक्ष की इन बातों को विलोपित किए जाने की मांग की। जिस पर हंगामे की स्थिति बन गई। इस मुद्दे पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और मंत्री विजयवर्गीय के बीच नोंक- झोंक हुई।
इस पर विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रश्नकाल में ऐसी स्थिति न बने। अनुमति लेकर अपनी बात कहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है. सदस्यों की बात सुनकर लगता है इस संबंध में राज्य स्तर पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इसे बाद विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन कर दिया।
मामले को लेकर विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि सभी विधायकों से बात कर लें तो जल जीवन मिशन की हकीकत उजागर हो जाएगी। इस मामले पर भाजपा सत्ता पक्ष के विधायकों हरदीप सिंह डंग, पूर्व मंत्री संजय पाठक ने भी सवाल उठाए और कहा कि कई जगहों पर पानी की किल्लत है।
भाजपा विधायक ने पट्टाधारी आदिवासियों को बेदखल करने का मुद्दा उठाया
इससे पहले विधानसभा की कार्यवाही शुरु होते ही ग्वालियर जिले के भितरवार से भाजपा विधायक मोहन सिंह राठौर ने प्रश्नकाल में पट्टाधारी आदिवासियों को बेदखल करने का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में 40 साल से काबिज आदिवासियों को वन विभाग द्वारा हटाया जा रहा है, जबकि भूमि रिकॉर्ड में किसानों के नाम दर्ज हैं। इसका जवाब देते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि विधायक इसकी तथ्यात्मक जानकारी दें। यदि पट्टाधारी आदिवासी को हटाया गया होगा तो संबंधित अधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाएगा. किसी भी पट्टाधारी आदिवासी को नहीं हटाया जाएगा।