हरिद्वार, 08 नवंबर (हि.स.)। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में ऑनलाइन नक्शा स्वीकृति व्यवस्था के तहत 2023- 24 में 1509 नक्शे स्वीकृत किये गए हैं। जबकि वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत 2021 से अब तक 402 प्रकरणों का समाधान हुआ है।
बुधवार को प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में यह जानकारी अधिकारियों ने शहरी विकास मंत्री डॉ. प्रेम चन्द्र अग्रवाल को दी। समीक्षा बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह और सचिव उत्तम सिंह चौहान ने एचआरडीए की वित्तीय स्थिति, वर्तमान में चल रही योजनायें, भविष्य की प्रस्तावित योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2023-24 में प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन 1509 मैप स्वीकृत किये गये।
वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत वर्ष 2021 से अब तक 402 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की योजना के तहत यूनिटी मॉल का निर्माण किया जा रहा है। ऑटोमेटेड पार्किंग के अन्तर्गत ललताराव, सिटी मजिस्ट्रेट आफिस, तहसील आफिस, टिबरी चौक, तहसील आफिस रुड़की में पार्किंग स्थल विकसित करने की योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत बनाये गये 528 भवनों में से 218 आवंटियों द्वारा भवन के सापेक्ष धनराशि जमा कर दी गयी है।
नगर के सौंदर्यीकरण को लेकर अधिकारियों ने बताया कि 34 पार्कों का सौन्दर्यीकरण प्राधिकरण कर रहा है, जिनमें से पांच के सौन्दर्यीकरण के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। बैठक में भविष्य में प्राधिकरण की योजनाओं आशफ नगर योजना रुड़की, इन्द्रलोक फेस-2, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स में स्क्वैश कोर्ट और जिम का निर्माण, शंकराचार्य फ्लाई ओवर के नीचे स्पोर्ट्स जोन का निर्माण, नारसन बार्डर पर इण्ट्री गेट का निर्माण, लैण्ड बैंक की स्थापना, उदय एप की लांचिंग, सुशासन कैम्पों का आयोजन, हरिद्वार महायोजना का निर्माण आदि के सम्बन्ध में कैबिनेट मंत्री को जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि नारसन बार्डर पर जो इण्ट्री गेट का निर्माण किया जायेगा, उसमें शहीदों का उल्लेख अवश्य किया जाये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अवैध निर्माण कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये।
इस अवसर पर संयुक्त मजिस्ट्रेट रूड़की श्री अभिनव शाह सहित एचआरडीए के अधिकारीगण उपस्थित थे।