कमलनाथ का आरोप, शिवराज सरकार ने भ्रष्टाचार को ही सदाचार घोषित करने का कानूनी तरीका निकाला

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08HREG145 कमलनाथ का आरोप, शिवराज सरकार ने भ्रष्टाचार को ही सदाचार घोषित करने का कानूनी तरीका निकाला

भोपाल, 8 सितंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आक्रामक है। आए दिन कांग्रेस भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगा रही है। अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग की प्रमुख अधोसंरचना योजनाओं के लिए निविदा पर आमंत्रण की अवधि घटाने के मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सरकार को घेराव किया है।

कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा मध्य प्रदेश की मिस्टर कमीशनराज सरकार वैसे तो अपने भ्रष्टाचार के लिए जगत विख्यात है लेकिन अब उसने भ्रष्टाचार को ही सदाचार घोषित करने का कानूनी तरीका निकाल लिया है। शिवराज सरकार में ठेका कमीशन में कोई दिक्कत ना आए इसके लिए भ्रष्टाचार की रफ्तार तीन गुनी करने का आदेश निकाला गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग की प्रमुख अधोसंरचना योजनाओं में पहले जहां 10 लाख से अधिक की निविदा पर प्रथम आमंत्रण के लिए 30 दिन और द्वितीय आमंत्रण के लिए 15 दिन का समय लगता था अब यह अवधि घटाकर क्रमशः 10 दिन और 7 दिन कर दी गई है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि इसका सीधा मतलब है कि शिवराज सरकार न सिर्फ भ्रष्टाचार करना चाहती है बल्कि भ्रष्टाचार की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देना चाहती है ताकि सत्ता के आखिरी एक-डेढ़ महीने में राजकोष को जी भर के लूट सकें। यह आदेश बताता है कि कमीशन राज सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षण ही नहीं दे रही बल्कि मिस्टर कमीशन राज खुद ही सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं।