31HLEG9 नोएडा डूब क्षेत्र में फार्म हाउस के अवैध निर्माण गिराने के खिलाफ याचिका
– हाईकोर्ट ने मांगा राज्य सरकार व नोएडा अथॉरिटी से जवाब
प्रयागराज, 31 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर नोएडा में यमुना नदी बांध के डूब क्षेत्र में फार्म हाउसों में हुए अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिका पर नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, नोएडा अथॉरिटी एवं राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति एस डी सिंह की खंडपीठ ने सेक्टर 63ए के निवासी रत्न मिश्र की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि नोएडा की सी ई ओ को इस मामले में कोई कार्यवाही करने या आदेश देने का अधिकार नहीं है। केवल क्लीन गंगा मिशन को ही इस मामले में कार्रवाई करने का अधिकार है। इसलिए नोएडा के सी ई ओ के आदेश को अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हुए रद्द किया जाए।
भारत सरकार के अधिवक्ता का कहना था कि यह यमुना नदी डूब क्षेत्र के अतिक्रमण का मामला है। अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई करने का अधिकार नोएडा व राज्य सरकार को ही है।
मालूम हो कि ग्राम चक मंगरौरा सहित अन्य गांवों में यमुना किनारे जमीन खरीदी गई है। खरीदी गई जमीन यमुना नदी बांध के डूब क्षेत्र में है। जिस पर अनधिकृत अवैध निर्माण किया गया है। नोएडा ने पर्यावरण नियोजन एवं जन सामान्य की सुरक्षा के लिए इन अवैध निर्माणों को हटाने का निर्णय लिया है। डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण से बांध को खतरे की आशंका है। जिसके आधार पर रितु माहेश्वरी सीईओ नोएडा ने याची के प्रत्यावेदन को खारिज कर दिया और ध्वस्तीकरण कार्रवाई को सही माना। जिसे याचिका में चुनौती दी गई है।