19HREG304 महिला आरक्षण पर एसएलपी खारिज, यह धामी सरकार के सराहनीय प्रयास का परिणाम : महेन्द्र भट्ट
देहरादून, 19 फरवरी (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष ने महिला आरक्षण से संबंधित विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने पर धामी सरकार के प्रयास की प्रशंसा की है।
प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में खुशी जताते हुए कहा कि बाहरी प्रदेशों की महिलाओं की ओर से राज्य की नौकरियों में आरक्षण लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से की गई एक और कोशिश धामी सरकार की मुस्तैदी से विफल हो गई है। उन्होंने विश्वास दिलाते हुए कहा कि धामी सरकार प्रदेश की आधी आबादी को उसका पूरा अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। क्षैतिज आरक्षण को लेकर कोई कोताई नही बरतने वाली है।
मुख्यमंत्री ने सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ वकील तुषार मेहता से इस मसले पर पैरवी के लिए विशेष अपील की थी। उच्चतम न्यायालय का इस एसएलपी को रिजेक्ट करना इसका ही परिणाम है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि दूसरे प्रदेशों की महिला अभ्यर्थियों को राज्य पीसीएस और अन्य नौकरियों में आरक्षण अब राज्य सरकार के कानून के चलते नही मिलने वाला है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग नही चाहते राज्य की मातृ शक्ति को आरक्षण मिले, यही वजह है कि वो पर्दे के पीछे रहकर इस प्रकरण को उलझाने में लगे हैं। उन्होंने कहा, फिलहाल मामला उच्च न्यायालय में है और विश्वास रखना चाहिए कि सरकार उच्चतम न्यायालय की तरह यहां भी अधिक मजबूती से पक्ष रखेगी।