25HREG430 अनुसूचित जाति के बुनकरों को सोलर प्लाण्ट लगाने के लिए 75 प्रतिशत अनुदान देगी योगी सरकार
नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद का होगा गठन
यूपी कैबिनेट में 17 प्रस्ताव हुए पास
तीन जिलों में कमिश्नर प्रणाली लागू, एअरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होंगे 23 बस अड्डे
लखनऊ, 25 नवम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिपरिषद ने 17 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। मंत्रिपरिषद ने ‘मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना’ संचालित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति के बुनकरों को सोलर प्लाण्ट लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 75 प्रतिशत अनुदान देगी।
मंत्रिपरिषद ने आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज कमिश्नर प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिपरिषद ने तीनों महानगरीय क्षेत्रों में भविष्य में सृजित होने वाले नगरीय क्षेत्र के थानों को सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है। कैबिनेट बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी नगर विकास व ऊर्जा मंत्री ए.के.शर्मा व परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने प्रेसवार्ता में दी।
नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद का होगा गठन
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन के लिए उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक-2022 को विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। नैमिषारण्य के अधीन क्षेत्र में सीतापुर के छत्तीस ग्राम सम्मिलित हैं, जिसका क्षेत्रफल 8511.284 हेक्टेयर है और जिसमें ग्यारह गंतव्य स्थान सम्मिलित हैं, जिसमें से सात गंतव्य स्थान जिला सीतापुर के अधीन आते हैं। मुख्यमंत्री परिषद के अध्यक्ष तथा पर्यटन मंत्री परिषद के उपाध्यक्ष होंगे।
इस प्रायोजना से नैमिषारण्य की पहचान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो सकेगी तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा।
‘मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना होगी संचालित
मंत्रिपरिषद ने ‘मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना’ संचालित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह योजना लागू 05 वर्ष के लिए कार्यान्वित की जाएगी।
प्रदेश में वर्तमान में पावर लूम बुनकरों द्वारा 05 किलोवॉट से अधिक 12,486 विद्युत कनेक्शन लिये गये हैं, जिन्हें योजनान्तर्गत लाभान्वित कराये जाने का प्रस्ताव है। पावर लूम संचालन हेतु सौर ऊर्जा सम्बन्धित सोलर प्लाण्ट की स्थापना से पावर लूम बुनकरों को अनवरत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। इस योजना के संचालन से लगभग 50 हजार बुनकरों को लाभ मिलेगा तथा लगभग 75 हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा।
सामान्य पावर लूम बुनकरों हेतु सोलर प्लाण्ट की कुल लागत का 50 प्रतिशत शासकीय अनुदान देय होगा। अनुसूचित जाति व जनजाति के पावर लूम बुनकरों के लिए सोलर प्लाण्ट की कुल लागत का 75 प्रतिशत राज्य के अनुदान के रूप में देय होगा।
प्रदेश के 23 बस स्टेशन पी0पी0पी0 पद्धति पर होंगे विकसित
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टेशनों को निजी सार्वजनिक सहभागिता (पी0पी0पी0) पद्धति पर विकसित किये जायेंगे। मंत्रिपरिषद ने वाहनों के स्क्रैप के लिए निर्गत ‘निक्षेप प्रमाण-पत्र’ के सापेक्ष नया वाहन क्रय कर पंजीकृत कराने पर व्यावसायिक व गैर-व्यावसायिक वाहनों पर अधिरोपित किये जाने वाले कर में छूट के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
रेफरल अस्पताल की चल-अचल सम्पत्ति एवं कार्मिकों के हस्तांतरण का प्रस्ताव स्वीकृत
मंत्रिपरिषद ने जिला चिकित्सालय अथवा रेफरल अस्पताल की चल-अचल सम्पत्ति एवं कार्मिकों के हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह निर्णय भी लिया है कि इन 14 जिला चिकित्सालयों अथवा रेफरल अस्पतालों में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले इन कार्मिकों को वेतन संरक्षण का लाभ देय होगा। इनकी सेवायें राज्य सरकार के कर्मचारियों की भाँति बनी रहेगी। इन कार्मिकों के वित्तीय वर्ष 2022-2023 तक के समस्त वेतन एवं भत्ते चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा एवं तदनन्तर वित्तीय वर्ष 2023-2024 से देय वेतन एवं भत्ते का भुगतान चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा।
अयोध्या नगर निगम के कार्यालय के लिए भूमि आवंटित
मंत्रिपरिषद ने जनपद अयोध्या स्थित मोहल्ला सिविल लाइन में नगर निगम कार्यालय भवन के निर्माण के लिए नजूल भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
शहीद गुलाब सिंह लोधी प्रशिक्षण विद्यालय की क्षमता होगी दोगुना
जनपद उन्नाव में शहीद गुलाब सिंह लोधी प्रशिक्षण विद्यालय की क्षमता को दोगुना किये जाने के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 16120.90 लाख रुपये एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 6285.30 लाख रुपये कुल 22388.20 लाख रुपये की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन से निर्गत किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।