वाराणसी पीएम का संसदीय क्षेत्र, योजनाओं के क्रियान्वयन में सौ फीसदी रिजल्ट चाहिए : केशव प्रसाद मौर्य

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15HREG375 वाराणसी पीएम का संसदीय क्षेत्र, योजनाओं के क्रियान्वयन में सौ फीसदी रिजल्ट चाहिए : केशव प्रसाद मौर्य

-उप मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस सभागार में की विभागीय कार्यों की समीक्षा

वाराणसी, 15 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहां पर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सौ फीसदी रिजल्ट चाहिए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि विभागीय स्तर पर धनराशि आदि की आवश्यकता हो तो उसकी शासन स्तर पर मांग करें। विकास कार्यों के क्रियान्वयन में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।

उप मुख्यमंत्री मौर्य शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में शनिवार को विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप विकास योजनाओं का लाभ लोगों तक प्राथमिकता पर पहुंचाएं। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अमृत सरोवरों की समीक्षा के दौरान उन्होंने तालाबों की पैमाइश करा कर उस पर हुए अवैध कब्जे को मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया। अतिक्रमण से मुक्त कराए गए तालाब की इन जमीनों पर वृहद वृक्षारोपण कराए जाने पर जोर दिया।

मौर्य ने चक मार्गों को चिन्हित कर उसकी पैमाइश करा कर उसे भी अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाने का निर्देश देते हुए कहा कि मनरेगा योजना अंतर्गत उस पर मिट्टी डलवाई जाए और यह देखा जाए कि भविष्य में दोबारा उस पर अतिक्रमण न होने पाए। अंत्येष्टि स्थल की मांग के अनुरूप बनवाए जाने पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना से उसका कार्य कराया जाए। गलत स्थलों पर कोई भी अंत्येष्टि स्थल का निर्माण नहीं होनी चाहिए। इस पर विशेष ध्यान रखा जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान प्रथम किस्त की धनराशि दिए जाने के पश्चात लाभार्थी को अपात्र पाए जाने की जानकारी पर उप-मुख्यमंत्री नाराज दिखे। उन्होंने इस मामले में संबंधित ग्राम स्तरीय एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं शौचालय निर्माण, उज्ज्वला योजना के तहत नि:शुल्क गैस कनेक्शन, सौभाग्य योजना अंतर्गत नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन एवं बनाए जाने वाले आयुष्मान कार्ड का लाभ भी प्राथमिकता पर उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपने स्तर पर विधायक निधि की समीक्षा करें और किसी भी विधायक के प्रस्ताव लंबित नहीं होनी चाहिये।

-अधिक से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर जोर

समीक्षा बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अधिक से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं ताकि नौजवानों को रोजगार मिले। उन्होंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट में महिला स्वयं सहायता समूह को विशेष रूप से जोड़े जाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने वाराणसी जिले के सभी 694 ग्राम सभाओं को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट विलेज बनाए जाने हेतु को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में वह व्यक्तिगत रूचि ले और इसे प्राथमिकता पर मूर्त रूप दें।