-आरक्षण समर्थक कर्मचारियों ने कहा, जरूरत पड़ने पर हर स्तर तक करेंगे विरोध
लखनऊ, 07 अगस्त (हि.स.)। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 सोमवार को लोकसभा में पेश करने पर पावर ऑफिसर एसोसिएशन के आरक्षण समर्थक काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन के आरक्षण समर्थकों ने ऐलान किया कि जरूरत पड़ने पर इसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष व आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी विभाग और उसमें कार्यरत आरक्षण समर्थक कार्मिक इस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का विरोध करने के लिए पूरी तरीके से लामबंद हैं। वे पावर ऑफिसर एसोसिएशन के साथ कदम से कदम मिलाकर हर आंदोलन में भाग लेंगे। पावर ऑफिसर एसोसिएशन के समर्थन में आज जहां कृषि विभाग शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग पीडब्ल्यडी सिंचाई खनिज उद्यान ग्राम विकास रेलवे इत्यादि और विभागों के आरक्षण समर्थक कार्मिकों ने एसोसिएशन को खुला समर्थन दिया। एसोसिएशन ने अपने सभी सदस्यों के लिए अलर्ट जारी किया है कि वह आंदोलन के लिए तैयार रहें।
रविवार को उत्तर प्रदेश के सभी विभागों के आरक्षण समर्थक कार्मिकों की एक बैठक फील्ड हॉस्टल कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल सोमवार को लोकसभा में पेश होते ही प्रदेश के सभी 8 लाख आरक्षण समर्थक कार्मिक उसी क्षण विरोध स्वरूप अपने बांह में काली पट्टी बांध लेंगे।
उ0प्र0 पावर आफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष केबी राम, कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष पीएम प्रभाकर, एसपी सिंह, महासचिव अनिल कुमार, सचिव आरपी केन, अतिरिक्त महासचिव अजय कुमार संघटन आदि ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को वापस लेकर ऊर्जा क्षेत्र में पनप रहे आक्रोश को समाप्त करना चाहिए। जिस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पारित करके उत्तर प्रदेश सरकार सहित नियामक आयोगों के सभी अधिकार अपने पास रख कर निजीकरण को बढावा देने की दिशा में काम कर रही है। उसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा।