उन्नाव, 9 मई (हि.स.)। जनपद के चार सौ युवाओं को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पचास इकाइयाँ स्थापित करने लक्ष्य मिला है। इन ग्रामीण क्षेत्र की इकाइयों से 400 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा। मिली रकम का भुगतान 3 वर्षों में करना होगा।
उप्र खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के जरिए बेरोजगारों को रोजगार देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब औद्योगिक इकाइयां स्थापित कराने के लिए बेरोजगारों को बैंक के माध्यम से ऋण दिलाकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने की कवायद शुरू की गई है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अखिलेश कुमार अग्रिहोत्री ने बताया कि बोर्ड को इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद में 50 इकाईयां स्थापित कराने का लक्ष्य मिला है। इन इकाइयों के जरिए 400 लोगों को रोजगार दिलाया जाना है।
योजना के तहत औद्योगिक इकाई स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को अधिकतम 25 लाख तक का लोन बैंक के माध्यम से दिलाया जाएगा। इसमें सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग व महिला उद्यमियों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अनुदान (मार्जिनमनी) दिया जाएगा।
बताया कि शासन से योजना में 157.66 लाख रुपये का अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तपोषित इकाईयों को अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान की सुविधा तीन वर्ष तक दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। इसके लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही अनुमन्य है। कोई भी आवेदक खादी आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। योजना की पूरी जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध है।