हरिद्वार, 05 मई (हि.स.)। आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य शिक्षा अधिकारी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम में दुर्बल वर्ग परिवारों की वार्षिक आय में बढ़ोतरी और प्रवेश की अंतिम तिथि को 05 मई से बढ़ाकर 31 मई करने की मांग को लेकर पत्र दिया।
पार्टी नेत्री हेमा भण्डारी ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम गरीब दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए बना था लेकिन इसका प्रत्यक्ष लाभ उन परिवारों के बच्चों को नहीं मिल रहा है। इसका प्रमुख कारण उत्तराखंड में शिक्षा अधिकार अधिनियम में दुर्बल वर्ग के परिवारों की 12 वर्षाें से 55000 रुपये से कम पर ही निर्धारित है, जबकि इन 12 वर्षों में सभी सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को दो बार वेतनमान बढ़ने का लाभ मिल चुका है। इन 12 वर्षों में महंगाई दोगुनी हो गयी है लेकिन शासन ने आय सीमा को आज तक नहीं बढ़ाया है।
आप नेता अनिल सती ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गरीब दुर्बल परिवारों के बच्चों को विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है और निजी विद्यालयों में 25 फीसदी सीट आरक्षित हैं, लेकिन निजी विद्यालय मात्र 5 फीसदी ही प्रवेश दे रहे हैं, जो कि सरासर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है। इसके अलावा पब्लिक स्कूलों द्वारा अभिभावकों का शोषण कर अनावश्यक मदों में अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले को विस्तार से सुनने के बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम में हो रही अनिमियताएं का शीघ्र निस्तारण की बात कही।
इस अवसर पर हेमा भण्डारी, अनिल सती, आशीष गौड़, संजू नारंग, संजय गौतम, विशाल कुमार सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे।