कानपुर, 31 मई (हि.स.)। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू होना चाहिये। इसको लेकर अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल मंडलायुक्त से मिला। इसके साथ ही मांग की गई कि कानपुर दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से प्रतिनिधि मंडल वार्ता कर सके।
अधिवक्ता संघर्ष समिति के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मंडलायुक्त कायार्लय पहुंचा। संघर्ष समिति संयोजक पंडित रवीन्द्र शर्मा ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष हो रहे है किन्तु राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ताओं की कोई भी सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन जून को कानपुर आ रहे हैं। हमें प्रधानमंत्री से आशा है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए अधिवक्ता पेंशन योजना (जिसके अंतर्गत वृद्ध अधिवक्ताओं को आजीवन 15000 रुपये प्रति माह देय हो) लागू करें।
युवा अधिवक्ता प्रोत्साहन योजना (जिसके अंतर्गत नवागंतुक युवा अधिवक्ताओं को प्रथम पांच वर्ष तक 10,000 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि देय हो) लागू करें। अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना (जिसके अंतर्गत प्रत्येक अधिवक्ता को ,500,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर देय हो) लागू करें। इसी तरह कई अन्य योजनाएं हैं। इन योजनाओं के लिए तीन जून को प्रधानमंत्री के कानपुर आगमन पर 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को उनसे मिलने दिया जाये।
इस दौरान दिनेश चंद्र वर्मा, अश्वनी द्विवेदी, गुरमीत सिंह, हरी शंकर चतुर्वेदी, संजीव कपूर, अंकुर गोयल, राजेश पांडेय, ब्रज पाल सिंह, कंचन गुप्ता आदि मौजूद रहें।