–7 अप्रैल को सरकारी वकील की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश
प्रयागराज, 29 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से किसी अधिवक्ता के कोर्ट में मौजूद न रहने के कारण याचिका की सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने याची अधिवक्ता से कहा है कि वह आदेश की जानकारी भारत सरकार को लिखित रूप से दे। कोर्ट ने भारत सरकार से कहा है कि अगली सुनवाई के समय 7 अप्रैल को भारत सरकार का कोई अधिवक्ता या सरकार की तरफ से किसी की कोर्ट में उपस्थित सुनिश्चित करे।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने किशन की याचिका पर दिया है। याचिका की फ्रेस सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने कहा कि इससे पहले अधिवक्ता एस डी दुबे विपक्ष की तरफ से बहस करते थे। आज भारत सरकार की तरफ से कोई बहस करने नहीं आया। विपक्षी अधिवक्ता के रुप में कुछ अधिवक्ताओं का नाम लिस्ट में छपा था। भारत सरकार की तरफ से किसी अधिवक्ता के हाजिर न होने पर कोर्ट ने नाराजगी भी जताई है।