देहरादून :- उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शनिवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 का 13,537980 करोड़ रुपये का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। वहीं, आज उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को निरस्त करने समेत कुल नौ विधेयक सदन में पेश किए गए।
शुक्रवार को शीतकालीन सत्र का दूसरे दिन रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला उठाया। पीठ ने इस विषय को नियम 58 की ग्राह्यता पर सुनने की व्यवस्था दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। इस दौरान विधायक काजी निजामुद्दीन के रोजगार से संबंधित प्रश्न पर श्रम मंत्री हरक सिंह रावत के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुए।
मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश के छह सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में शामिल है। इस पर विपक्ष ने कहा कि हम निजी संस्था नहीं, भारत सरकार के आंकड़े मानते हैं। इस दौरान एक दूसरे को गुमराह करने का आरोप लगाया गया।
सदन में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बेरोजगारी के मसले पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सदन में रोजगार से संबंधित जो आंकड़े पेश किए गए हैं, वह गुमराह करने वाले हैं। इसपर सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सरकार के रोजगार पर सात लाख के हरक सिंह रावत के आंकड़े और पिछले साल सरकार के 10 लाख के आंकड़े को गुमराह करने वाला बताया। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। आज सदन में कुल में कुल नौ विधेयक पेश हुए।
नियम 58 के तहत चर्चा में विपक्ष ने सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरा। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने मोर्चा संभाला। विपक्षी सदस्यों ने यशपाल आर्य और उनके पुत्र पर हमला को लेकर सरकार के निष्पक्षता पर सवाल उठाया। इस दौरान सदन में आगामी विधानसभा का असर भी दिखा। विपक्षी सदस्य जब यशपाल आर्य को दलित और पूर्व मंत्री की बात कही तो सत्ता के पक्ष के सदस्यों ने कहा कि इसे चुनावी मुदा बनाया जा रहा है। बंशीधर भगत के इस सवाल पर कल जवाब देने पर विपक्षी सदस्य आज ही जवाब मांगे।
मंत्री सुबोध ने सवाल को जवाब देने के लिए उठे तो कांग्रेस सदस्यों ने कहा कि आप नहीं चाचा बंशीधर भगत जवाब दे। मंत्री सुबोध ने कहा कि हम गृहमंत्री के नाते जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हर सदस्यों और सुरक्षा के साथ खड़ी है। जिस व्यक्ति ने यशपाल आर्य पर हमला किया है उस पर आपराधिक मुकदमे हैं। उसके परिवार के सदस्य कांग्रेस से संबंध है। इस बात को लेकर नाराज कांग्रेस विधायक विधायक बेल में आकर प्रदर्शन किया। इसके बाद सदन को शनिवार को 11 बजे तक स्थगित कर दी गई।
सदन में पुरानी पेंशन बहाली के साथ पीआरडी,पुलिस,संविदा के साथ गौरा देवी कन्या धन योजना और आयुष्मान गोलडेन कार्ड में खामियों को लेकर सवाल उठाते उसे दूर करने की तत्काल मांग की गई। विपक्षी सदस्यों का कहना था कि पेन कार्ड के साथ तीन साल का आय प्रमाण पत्र, गौरा देवी कन्या योजना के लाभार्थियों से मांगा जा रहा है जो तर्क संगत नहीं है। इस पर विभागीय मंत्री ने कहा िक योजना का लाभ सभी पात्र लोगों को मिलोगा। अगर कोई किन्हीं कारणों से वंचित रह जाता है तो उसे भी योजना से जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। अगर कोई वंचित रहता है तो उसे भी योजना का लाभ मिलने के लिए कार्य किया जाएगा।
तारांकित प्रश्न निश्चित समय अवधि में उत्तरित
शीतकालीन सत्र के द्वितीय दिवस पर आज एक बार फिर प्रश्नकाल के दौरान सदन में सदस्यों द्वारा पूछे गए सभी तारांकित प्रश्नों को निश्चित समय अवधि में उत्तरित किया गया। प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए आज 27 वीं बार ऐसा हुआ है कि सदन में सभी तारांकित प्रश्नों को उत्तरित किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में पीठ से सभी सदस्यों का सहयोग के लिए धन्यवाद भी व्यक्त किया।
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने पीठ से कहा कि “सम्मानित सदन को सूचित करते हुए मुझे हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज भी कार्य सूची में सम्मिलित सभी तारांकित प्रश्न उत्तरित हुए हैं। संभवतः यह इस चतुर्थ विधानसभा का अंतिम प्रश्न काल था। कुल 68 में से 27 उपवेशनों में कार्यसूची में अंकित सभी तारांकित प्रश्नों का उत्तरित होना एक रिकॉर्ड है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि, ”जब भी यह रिकॉर्ड टूटेगा सबसे ज्यादा प्रसन्नता मुझे होगी। सदन के सभी सदस्यों विपक्ष तथा सत्ता पक्ष दोनों को इसके लिए साधुवाद देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में यह स्वस्थ परंपरा कायम रहेगी।”
सदन में ये विधेयक हुए पेश
- -उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश) लोक सेवा (अधिकरण)(संशोधन) विधेयक 2021
- -उत्तराखंड सिविल विधि संशोधन विधेयक, 2021
- उत्तराखंड कृषि उत्पाद मंडली, विकास एवं विनियमन पुनर्जीवित विधेयक 2021उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन निरसन विधेयक, 2021
- -उत्तराखंड पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक, 2021
- -आम्रपाली विश्वविद्यालय के विधेयक, 2021
- -उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक 2021
- -सोसाइटी रजिस्टरीकरण उत्तराखंड संशोधन विधेयक, 2021
- -उत्तराखंड किरायदारी विधेयक 2021