गाजियाबाद। अवैध निर्माण और कब्जे के खिलाफ जिला प्रशासन ने कमर कस ली है जिसके अंतर्गत जिला अधिकारी के दिशा निर्देशन सरकारी अमला पूरी तरह से अवैध निर्माण को चिन्हित कर ध्वस्तीकरण का काम कर रहा है। इस अभियान में विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत करोड़ों रुपए की बेशकीमती सरकारी जमीन अवैध निर्माण से मुक्त कराई गई है। वही इस बारे में कहा जा रहा है कि अभियान लगातार जारी रहेगा।
इसी क्रम में ग्राम इलायचीपुर परगना एवम तहसील लोनी जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 357 जो राजस्व अभिलेखों में भारत सरकार के नाम दर्ज है जिस पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पिलर एंव टीन शेड आदि डालकर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सूचना मिलते ही तहसीलदार लोनी द्वारा तत्काल प्राथमिकता पर राजस्व टीम गठित करते हुए जेसीबी की सहायता से पिलर्स एंव टीन शेड को उखाडते हुए शासकीय चेतावनी बोर्ड लगवाया गया। तहसीलदार लोनी द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि भारत सरकार के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जोकि शासकीय भूमि है। वर्तमान में उक्त भूमि की कीमत लगभग 05 करोड़ रूपये आस – पास है जिसके कारण भूमाफियाओं द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा कर विक्रय किये जाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे राजस्व प्रशासन की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए कबजा मुक्त करा लिया गया है तथा शासकीय चेतावनी बोर्ड भी लगवा दिया गया है।
तहसीलदार लोनी द्वारा बताया गया कि तहसील लोनी क्षेत्र में इसी तरह अवैध अतिक्रमणर्ताओं एवम भूमाफियाओं द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर विक्रय कर दी जाती है जिसके कारण भविष्य में गरीब व्यक्तियों को इस का खामियाजा भुगतना पडता है। जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में ऐसे भूमाफियाओं और अवैध अतिक्रमणकर्ताओं को चिन्हित कर शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को हटवाया जा रहा है।