गाजियाबाद। यूपी सरकार ने अब अंडर ग्राउंड वॉटर एक्ट बना दिया है। अभी तक इसके लिए केंद्रीय सेट्रल ग्राउंड वॉटर विभाग से एनओसी लेनी होती थी। अब गाजियाबाद जिले के लोगों को एनओसी के लिए एक्ट के हिसाब से कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में जिले के डीएम डॉ. अजय शंकर पांडेय होंगे। सदस्यों में पर्यावरण विद आकाश वशिष्ठ को भी शामिल किया गया है।
अन्य सदस्यों के रूप में शरद तिवारी, नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर, सहायक अभियंता भूगर्भ जल विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग के आरएम, क्षेत्रीय नगर पालिका आदि के अधिशासी अभियंता, जीडीए के चीफ इंजीनियर वीएन सिंह, उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र, संभागीय निदेशक वानिकी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, आदि को कमेटी में शामिल किया गया है। अभी तक इंडस्ट्री आदि के लिए पानी के सबमरसेबल आदि लगाने के लिए केंद्र सरकार के सेंट्रल ग्राउंड वॉटर से एनओसी लेने के लिए परेशानी होती थी। अब यूपी सरकार ने एक्ट बनाकर गाजियाबाद में जिला स्तर पर कमेटी बना दी है।
यह कमेटी ही सबमर्सिबल आदि के लिए एनओसी देगी। कमेटी को ही एक्ट का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की संस्तुति का अधिकार होगा। इसमें सात वर्ष तक की जेल और 20 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।